सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी समिति को दे रहे हैं आर्थिक सहयोग। –

——-सारनी —– सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी में स्व सुरक्षा निधि समिति विगत 45 वर्षों से कर्मचारी एवं अधिकारियों के हित में कार्य कर रही है। स्व सुरक्षा समिति के सचिव अम्बादास सूने ने बताया कि समिति का उद्देश्य नियमित सदस्यों के आकस्मिक निधन पर परिवार को आर्थिक सहायता देना है । कंपनी केडर के नियमित कर्मचारी अधिकारी भी स्व सुरक्षा निधि समिति के सदस्य बन सकते हैं । समिति के नियमित सदस्य जो सेवानिवृत्त होते हैं , उन्हें भी सहयोग राशि के साथ ही स्मृति-चिन्ह प्रदान किया जाता है । समिति अपने स्थापना काल से ही अच्छा कार्य कर रही है और जिस पवित्र उद्देश्य के लिए समिति की स्थापना की गई थी, आज फलीभूत हो रही है । स्व सुरक्षा निधि समिति के सचिव अंबादास सूने ने बताया कि मुख्य अभियंता मानव संसाधन एवं प्रशासन जबलपुर से सेवानिवृत्त हुए अधीक्षण अभियंता प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने सहयोग राशि पुनः समिति को वापस देते हुए बताया कि समिति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए यह सहयोग जरुरी है । इसी पवित्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियंता-एक के पद से सेवानिवृत्त हुए एस आर सोनी ने अपनी राशि समिति को वापस दी। बी के श्रीवास्तव कार्यालय सहायक श्रेणी-2 लेखाधिकारी कार्यालय जबलपुर , अतिरिक्त मुख्य अभियंता एक सारनी के कार्यालय में ही कार्यरत सुरेश नावलेकर कार्यालय सहायक श्रेणी – दो ने भी सेवा निवृत्ति से पूर्व ही पत्र लिखकर अपनी राशि समिति को देने की स्वीकृति प्रदान करते हुए , अतिरिक्त पाँच हजार एक रूपये का चेक मुख्य अभियंता सरज चौहान को सौंपा । समिति के सचिव अंबादास सूने ने बताया कि समिति को आर्थिक सहयोग करने वाले सभी कार्मिकों के प्रति समिति कृतज्ञ है एवं अन्य सभी सदस्य प्रेरणा ले सकते हैं । समिति को सहयोग करने की शृंखला में डी के गौतम सहायक अभियंता सिविल एक , अश्विन कुमार सक्सेना कार्यपालन अभियंता प्रवर्तन दो , दिलीप कुमार आर्य कार्यालय सहायक श्रेणी एक सेवायें दो , कृष्णा लोखंडे वरिष्ठ सयंत्र सहायक अधीक्षण अभियंता प्रवर्तन चार ने भी सेवा निवृत्ति के बाद समिति को अनुदान स्वरूप राशि वापस दी । समिति को सहयोग करने की शृंखला में अधीक्षण अभियंता प्रवर्तन तीन मे कार्यरत दिनेश राखे कार्यपालन अभियंता मुख्यालय चालू प्रभार द्वारा भी सेवा निवृत्ति के पूर्व अपनी राशि समिति को अनुदान स्वरूप वापस देने की स्वीकृति दी है ।