राष्ट्रीय छात्र परिषद मध्यभारत प्रांत का फिर फूटा गुस्सा परीक्षा परिणाम विसंगति को लेकर एसडीएम सहित कालेज प्राचार्य को ज्ञापन

दीपेश पटेल संवाददाता पिपरिया मध्य प्रदेश

पिपरिया। बी.ए.प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के पर्यावरण विषय के मूल्यांकन परिणाम के साथ द्वेष भावना से अंक दर्शाने के संबंध कालेज की छात्रा ने पिपरिया अनुविभागीय अधिकारी सहित कालेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है । जिसमे अंको को लेकर पुनः जांच की मांग की गई है ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है की शासकीय गर्ल्स महाविद्यालय पिपरिया मैं नियमित अध्यनरत बी.ए. प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओ के परिणाम मैं पर्यावरण विषय मैं 60-70% प्रतिशत छात्र छात्राओ के शून्य अंक दर्शाए गए थे जिससे उन्हे सप्लीमेंट्री दी गई थी जब *राष्टीय छात्र परिषद संगठन* के द्वारा जांच की मांग की गई तो विश्वविध्यालय ने जांच किया जिसमे सामने आया की इस रिजल्ट मैं गंभीर लापरवाही सामने आई जिसके कारण छात्र-छात्राओ का रिजेल्ट खराब हुआ है वह विश्वविध्यालय की चूक थी जिसे विश्वविध्यालय ने कंप्युटर के द्वारा मिसप्रिंट की गलती बताया उसके बाद 30/10/2022 के रिजिल्ट मैं परिवर्तन कर लगभग 4000 छात्रों को पास किया गया जो की सभी छात्रों के साथ भेदभाब की नजर से बनाया गया है
महोदय जी जब विश्वविध्यालय ने आपनी गलती स्वीकर कर की तो सिर्फ 4000 छात्रों को ही पास क्यूँ किया गया बाकी छात्रों के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है जो की छात्र हित मैं सही नहीं है सभी महा विधालय मैं देखा गया है की जहा पर 250 छात्र छात्राओ फेल कर सप्लीमेंट्री दी गई थी उनमे से मात्र 40-50 छात्र छात्राओ को पास किया गया है जो की छात्र हित मैं सही नहीं है
रिजल्ट मैं ये भी देखा गया है की जो छात्र कमजोर थे उनको पास कर दिया गया है और जो छात्र सभी सब्जेक्ट मैं अच्छे अंक प्राप्त हुए है उनको फेल कर दिया गया है जो की बिना जांच के होने के कारण हुआ है जो की छात्र हित मैं सही नहीं है
नए रेजेल्ट मैं ये भी देखा गया है की जो छात्र छात्रए एक विषय मैं फेल थे उनको दो विषय और कुछ को 3 विषय मैं फेल कर दिया गया है जो की छात्र हित मैं सही नहीं है
अतः निवेदन है की जिन छात्रों ने पूरे साल कढ़ी मेहनत की और नियमित उपस्थिति दर्ज कराई उन छात्रों के भविष्य सिर्फ प्रिंटिंग मशीन के कारण खराब न हो इस लिए सभी छात्रों के हित मैं उनको न्याय मिलन चाहिए सभी विषय की बारीकी से जांच कराई जाए
अन्यथा राष्टीय छात्र परिषद और राष्टीय बजरंग दल उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्बेदारी शासन प्रशासन की होगी