अतिरिक्त वेतन सहित अन्य मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर आशा कार्यकर्ताओं ने सौपा ज्ञापन

( पंकज पाल जिला ब्यूरो चीफ )

पिपरिया – पिछले 14-15 वर्षों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत आशा कार्यकर्ता कई दौर के प्रशिक्षण एवं वर्षों का अनुभव के बाद भी नाम मात्र के वेतन में गुजारा करने के लिए विवश है, एक आम कर्मचारी से बढ़कर काम करने वाली आशा एवं सहयोगी को कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन तक से भी वांचित रखा जा रहा है, अपनी और परिवार की जान को जोखिम में डालकर काम कर रही आशाओं को केवल 2000 रुपये का निश्चित प्रोत्साहन राशि दे रही है । कोविड ड्यूटी के लिए सरकार फिलहाल केवल 1000/ रुपये दे रही है, सहयोगियों की जरूरतों को भी अनदेखी की जा रही है जबकि सहयोगियों को कोविड के लिये केवल 500 रुपये दे रही है ।
कोविड ड्यूटी में लगी आशा व सहयोगियों को सैनिटाईजर, ग्लब्स सहित कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं दिये जा रहे है, कोविड ड्यूटी के दौरान मृत आशाओं के परिवार को 50 लाख रुपये का बीमा का आदेश जारी होने के बावजूद बीमा राशि से वंचित किया जा रहा है, जिस कार्य क्षेत्र में वे स्वास्थ्य का अभियान चलातो हैं, उनके अपने उस गाव बस्ती के लोगों के संक्रमित होने पर उन्हें अस्पताल में पलंग, इलाज, आक्सीजन, दवा वेन्टीलेटर नहीं दिला पा रही और उनकी मौत की खबर आने पर बेहद दुःखी हो जाते, आर्थिक तंगी और पौष्टिक भोजन के अभाव में लोगों की प्रतिरोध की क्षमता लगातार घट रही है जो चिंता का विषय है ।
आशाओं को पिछले कई वर्षों में अधिकांश दूसरी राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त वेतन दे रही है लेकिन प्रदेश सरकार आशा व सहयोगियों को कुछ भी नहीं दे रही है जो तय किया है वह भी समय पर नहीं दे रही हैं ।
इस गंभीर स्थिति में अखिल भारतीय आशा कोर्डिनेशन कमेटी के अव्हान पर देश भर की आशाओं ने 10 मई 2021 को प्रदर्शन करते हुये केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को 24 मई को एक दिवसीय देश व्यापी हडताल पर जाने के लिए ज्ञापन सौपा था परंतु सरकार की ओर से मांगों का निराकर का अभाव रहा देश भर के साथ प्रदेश की आशा एवं सहयोगी 17 जून 2021 को अनिश्चित हडताल पर रहेंगें ।
10 मई का ज्ञापन में हडताल की सूचना संलग्न है इसके बाबजूद हडताल की ओर आपका पुनः ध्यान आकर्षित करने हेतु यह पत्र प्रेषित किया जा रहा है ।

हड़ताल की प्रमुख मांगों में राज्य सरकार से अतिरिक्त वेतन की मांग है जबकि केन्द्र सरकार से प्राथमिकता से सभी आशा एवं सहयोगियों सहित अग्रिम पंक्ति के सभी स्वास्थ कर्मियों सहित सभी को निशुल्क वेक्सीन सुनिश्चित करने सभी को सुरक्षा उपरकरण उपलब्ध कराने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने एवं आत जनता को इलाज बैड, बेन्टीलेटर, आक्सीजन, जरूरी दबायें आदि उपलब्ध कराने पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नर्स अन्य पैरामेडिकरल स्टाप आदि की नियुक्ति करने स्वास्थ सेवाओं का निजीकरण रोकने आयकर के दायरे के बाहर के सभी परिवारों को 7500 रूपये प्रतिमाह देने आशा एवं सहयोगी को कर्मचारी के रूप में निर्मित करने आशा को 11,000 /- एवं सहयोगी को 20,000 /- न्यूनतम वेतन देने सहित अन्य मांगे शामिल है ।