आखिर सत्य की जीत हुई,हमारा आंदोलन सफल CBI जांच से ही सच सामने आयेगा :पं कन्हैया तिवारी

👉जबलपुर केंट बोर्ड के पूर्व सीईओ राहुल आनंद शर्मा की *रक्षा मंत्रालय द्वारा चार्जशीट जारी कर गुमटी कांड में जांच शुरू* सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार ।
👉 *हमारी मांग तब भी यही थी और आज भी वही है कि नर्मदा रोड पर अवैध तरीके से गुमटियों का निर्माण मात्र तत्कालीन केंट बोर्ड सीईओ द्वारा नहीं हुआ है* बल्कि यह केंट बोर्ड मीटिंग में पास हुआ है तो *फिर दोषी केंट बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर सबरवाल एवं बोर्ड मीटिंग में उपस्थित सभी बोर्ड मेंबर होंगे । तो इन सबके विरुद्ध भी चार्जशीट दाखिल कर सीबीआई जांच कराई जाए जिसकी मांग हम लोगों द्वारा पहले से की जाती रही है* इनके सम्पत्तियों की जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और *जबलपुर केंट बोर्ड की गरीब जनता को न्याय मिले* ।
👉 *साथ ही पूर्व में भी हम लोगों ने यह मांग की थी कि अपराध (गुमटियां)को तो अलग कर दिया गया परंतु अपराधियों को आज तक सजा नहीं मिली और यह साजिशन मिली भगत से किया गया काम एक अकेले का निर्णय नहीं है* इसमें खर्च हुए राशि जैसे गुमटियों के निर्माण, आवंटन एवं तोड़ने पर हुए व्यय की वसूली भी *इन सभी से की जाऐ भले ही इसमें अधिकारियों एवं बोर्ड मेंबरों की सम्पत्ति बेचकर वसूला जाए*।
👉 *करोड़ों की हेरा-फेरी ,भू माफियाओं जैसा कृत्य दूसरे शासकीय विभाग नगर निगम की भूमि पर कब्जा कर बिना NOC लिए अवैध तरीके से सीबीआर CBR में गलत जानकारी देकर रिपेयरिंग के नाम पर अवैध निर्माण और अवैध तरीके से आवंटन* ,अवैध तरीके से राजस्व वसूली किराया वसूली , *खुलेआम सब अवैध इत्यादि लगाये गये संगीन आरोपों में कार्यवाही हो*।
👉और यह सब न्यायालय में भी सिद्ध हो चुका है तभी तो उस अतिक्रमण को हटाया गया परंतु *इसमें सीबीआई जांच कर इन अधिकारियों अध्यक्ष सहित/बोर्ड मेंबरों की अवैध सम्पत्ति जब्त कर इन दोषियों को सख्त सजा मिले* ।
👉 *इन केंट बोर्ड अधिकारियों से सरंक्षण प्राप्त पार्षदों और उनके शुभचिंतकों द्वारा पैसा खिलाकर अवैध निर्माण/अतिक्रमण सदर मेन रोड में किये गए हैं और वर्तमान में भी किये जा रहे हैं इनकी शिकायत होने के बावजूद इन केंट बोर्ड अधिकारियों द्वारा उन्हें सरंक्षण दिया जा रहा है ना कि उन अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों को तोड़ा गया* बल्कि इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है इन पर न्यायोचित कार्रवाई नहीं करके *जबकि केंट बोर्ड की सील तुड़वाई और अवैध तरीके से निर्माण कार्य किया* ।
👉 *केंट ऐक्ट की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं , RTI के जवाब नहीं दिये जाते हैं* और *इसके पीछे PD/DG जिम्मेदार हैं जो सैकड़ों शिकायतें होने के बावजूद इन दोषियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं* इससे अच्छा तो इसे नगर निगम को दे दिया जाए ।
👉 *रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जबलपुर कैंट बोर्ड विशेष रूप से संभाला नहीं जा रहा है या तो इसे रक्षा मंत्रालय से ही भ्रष्टाचार, लूट खसोट की छूट दी गई है* और उनका हिस्सा भी पहुंचता है।
👉शासकीय खूफीया एजेंसियों की भी आंखें बन्द हैं उनके द्वारा भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है *जबकि भ्रष्टाचारियों का भरपूर विरोध होता है और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होता है क्या सबके हिस्से बंधे हैं* ।
👉 *क्या नियम कायदे कानून (केंट ऐक्ट) सब आम जनता के लिए ही हैं* इन अधिकारियों के लिए नहीं , *जबकि जबलपुर कैंट बोर्ड गुमटी कांड की सीबीआई जांच कराने की टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय ने भी पूर्व में की है* ।
मेरे अर्थात *कन्हैया तिवारी प्रदेश प्रवक्ता शिवसेना द्वारा इसलिए इतना बोला जा रहा है क्योंकि मैंने इसके लिए समय-समय पर आंदोलन प्रदर्शन किया है* और मेरी मांग है कि दोषियों को सख्त सजा मिले उन्हें बख्शा ना जाए और आने वाले इससे सबक लें ।
*न्याय कानून सबके लिए अन्याय किसी पर भी नहीं*
*जबलपुर केंट बोर्ड के काले कारनामे*
🤔 *उपरोक्त सभी आरोप कन्हैया तिवारी प्रदेश प्रवक्ता शिवसेना मध्यप्रदेश ने जबलपुर केंट बोर्ड एवं रक्षा मंत्रालय पर लगाये*।